नवी दिल्ली (७ जुलै) - भाडेपट्ट्याने दिलेल्या मालमत्तेचे भाडे भाडेपट्टीची मुदत संपल्यानंतरही जागा मालकाने स्वीकारले तर त्याचा अर्थ असा नाही की, जमीन मालकाने भाडेपट्टीच्या समाप्तीचा अधिकार सोडून दिला आहे. त्यामुळे भाड्याने दिलेली मालमत्ता रिकामी करण्याचे आदेश देता येतात, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

१९९५ नंतर भाडेपट्टा वाढविण्यात आला नाही आणि करार केला गेला नाही. दुकान रिकामें करण्याची जागा मालकाची विनंती भाडेकरूने फेटाळली. भाडेकरूने जागा मालकाच्या बँक खात्यात भाडे जमा करणेही सुरूच ठेवले. याला जागामालकाने आक्षेपही घेतला नाही. २०१३ मध्ये जमीन मालकाने दुकान रिकामे करून मिळण्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला.

भाडेकरूने कोर्टात असा युक्तिवाद केला की, त्याला मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, १८८२ च्या कलम १०६ नुसार भाडेकरार संपुष्टात आणण्यासाठी आवश्यक असलेली नोटीस मिळाली नाही. त्यामुळे जागा रिकामी करण्याचा आदेश कोर्ट देऊ शकत नाही.

जागामालकाने न्यायालयात दावा दाखल करेपर्यंत म्हणजे १९९५ ते २०१३ पर्यंत तब्बल १८ वर्ष भाडे स्वीकारले आहे. याशिवाय भाडेपट्टी करार वैधपणे संपुष्टात आलेला नाही म्हणून उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद भाडेकरूकडून करण्यात आला. हा युक्तिवाद अमान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने जागा मालकाच्या बाजूने निकाल दिला.

भाडेपट्टीची मुदत संपली असताना, जमीन मालकाने करार संपुष्टात येण्याची कोणतीही पूर्वसूचना देण्याची गरज नाही, असा निकाल देत भाडेकरूला दुकान रिकामे करण्याचे निर्देश दिले.