न्यू दिल्ली (२८ जुलै २०२६) - देशात लागू झालेल्या नवीन गुन्हेगारी संहिता केवळ दंड किंवा शिक्षेवर भर न देता 'न्याय' प्रदान करण्यावर केंद्रित आहेत. या सुधारणांमुळे नागरिककेंद्रित, सुलभ आणि जलद न्यायप्रणाली निर्माण होणार असल्याची माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी लोकसभेत दिली.

पीडितांचे हक्क व पारदर्शकता:
झिरो एफआयआर व ऑनलाइन तक्रार: आता अधिकार क्षेत्राची अट नसेल; कोणत्याही पोलीस ठाण्यात 'झिरो एफआयआर' नोंदवता येईल. तसेच घरबसल्या ऑनलाइन तक्रार करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

1. तपासाची माहिती: पीडितांना ९० दिवसांच्या आत त्यांच्या प्रकरणाच्या प्रगतीची माहिती मिळण्याचा कायदेशीर हक्क असेल.
2. पोलीस ठाण्यात उपस्थितीपासून सूट: महिला, १५ वर्षांखालील मुले, ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि गंभीर आजारी व्यक्तींना चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात येण्याची सक्ती नसेल.
3. साक्षीदार संरक्षण: सर्व राज्यांमध्ये साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी 'साक्षीदार संरक्षण योजना' लागू करणे अनिवार्य केले आहे.

1. महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास २ महिन्यांत पूर्ण करावा लागेल.
2. खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यावर ४५ दिवसांच्या आत निकाल देणे बंधनकारक असेल.
3. न्यायालयात अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी जास्तीत जास्त दोनच वेळा सुनावणी स्थगित (Adjournment) करता येईल.

1. समाजसेवा (Community Service): लहान-सहान गुन्ह्यांसाठी शिक्षेऐवजी 'समाजसेवा' करण्याचा नवीन सुधारणात्मक पर्याय जोडला गेला आहे.
2. अनुपस्थितीत खटला: फरार घोषित गुन्हेगारांच्या अनुपस्थितीतही न्यायालयात खटला चालवून निकाल सुनावता येईल.
3. कठोर शिक्षा: अल्पवयीन बालकांवरील बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी जन्मठेप किंवा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.