तासगाव (2026-10-13) - सांगली, दि. १३ ऑक्टोबर २०२६ : सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी, सुरक्षित व दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळावी, रुग्णांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण व्हावे आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील अनियमिततेला आळा बसावा, या मागण्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार राजदूत संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करण्यात आले. संघटनेचे सांगली जिल्हाध्यक्ष मा. श्री. अनवर इनामदार यांच्या नेतृत्वाखाली निवासी तहसीलदार श्री. प्रकाश बुरुंगले यांच्यामार्फत हे निवेदन शासनाकडे पाठविण्यात आले. वैद्यकीय उपचारांच्या वाढत्या खर्चाकडे शासनाचे लक्ष वेधले आजच्या काळात वैद्यकीय उपचारांचा वाढता खर्च, रुग्णालयांकडून आकारले जाणारे अवाजवी शुल्क, उपचारांपूर्वी खर्चाची स्पष्ट माहिती न मिळणे आणि रुग्णांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण न होणे, या समस्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक कुटुंबांवर उपचारांचा आर्थिक भार पडत असून, आरोग्यसेवा प्रत्येक नागरिकाच्या आवाक्यात असणे ही काळाची गरज असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. रुग्णहितासाठी ठोस कायदेशीर उपाययोजनांची मागणी प्रस्तावित महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स (नोंदणी व नियमन) विधेयक, २०२६ मध्ये रुग्णांच्या हक्कांचे प्रभावी संरक्षण करणाऱ्या तरतुदींचा समावेश करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. वैद्यकीय शुल्कामध्ये पारदर्शकता, उपचारांच्या खर्चाची पूर्वकल्पना, रुग्णांची प्रतिष्ठा व गोपनीयता यांचे संरक्षण, तसेच रुग्णालयांच्या कामकाजावर प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता निवेदनातून अधोरेखित करण्यात आली. रुग्णांच्या तक्रारींची निष्पक्ष आणि वेळेत चौकशी व्हावी, तक्रार निवारणासाठी सक्षम व्यवस्था उभारावी आणि वैद्यकीय सेवांमध्ये उत्तरदायित्व निश्चित करावे, अशीही मागणी करण्यात आली. तसेच संबंधित कायद्याच्या निर्मिती प्रक्रियेत मानवाधिकार संघटना, सामाजिक संस्था आणि रुग्णहितासाठी कार्य करणाऱ्या संघटनांच्या सूचनांचा विचार करावा, असे आवाहन करण्यात आले. आर्थिक परिस्थितीमुळे कोणालाही उपचारांपासून वंचित ठेवू नये आरोग्यसेवा ही केवळ व्यावसायिक बाब नसून ती प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाशी, सुरक्षिततेशी आणि मानवी प्रतिष्ठेशी संबंधित आहे. आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही नागरिकाला आवश्यक वैद्यकीय उपचारांपासून वंचित राहावे लागू नये. रुग्णांना योग्य माहिती, न्याय्य वागणूक आणि सुरक्षित उपचार मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनाने प्रभावी कायदेशीर व प्रशासकीय उपाययोजना करून रुग्णकेंद्रित आरोग्यव्यवस्थेला प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली. मान्यवरांची उपस्थिती या वेळी माहिती अधिकार संघटनेचे सांगली जिल्हा उपाध्यक्ष श्री. गौस नदाफ, सामाजिक कार्यकर्ते श्री. निसार मुल्ला आणि ग्राहक पंचायत महाराष्ट्राचे पुणे विभागीय संघटक श्री. आलमशाम मोमीन यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. रुग्णांचे हक्क, परवडणारी आरोग्यसेवा आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील पारदर्शकता यांसाठी संघटना सातत्याने प्रयत्नशील राहणार असून, शासनाने या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन रुग्णहिताच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली.