नाशिक (२७ जून २०२६) - नाशिक शहरात वाढत्या रस्त्यावरील गुन्हेगारीला (Street Crime) आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यासाठी नाशिक पोलीस आयुक्तालयाने पुन्हा एकदा कडक मोहीम हाती घेतली आहे. पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या थेट आदेशानुसार शहरातील सर्व १४ पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत आता अ‍ॅक्शन मोड मध्ये कारवाई सुरु झाली असून, उघड्यावर मद्यपान करणारे आणि टवाळखोरी करणाऱ्यांवर पोलिसांचा बडगा उगारला जात आहे.

कारवाईचे मुख्य पैलू आणि आकडेवारी -
पोलिसांनी गुन्हेगारीचे मूळ नष्ट करण्यासाठी थेट रस्त्यावरील छोट्या गुन्ह्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या मोहिमेअंतर्गत खालील प्रमुख पावले उचलण्यात आली आहेत:

1. ओपन बारवर कारवाई: वाईन शॉप्सबाहेर, मोकळ्या मैदानांवर आणि गल्लीबोळांत उघड्यावर दारू पिणाऱ्यांवर (ओपन बार) पोलिसांनी थेट कारवाई सुरू केली आहे. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आणि त्यांची पथके अशा ठिकाणी अचानक गस्त घालून मद्यपींवर दंडात्मक कारवाई करत आहेत.
2. टवाळखोरांची धरपकड: गुन्हेगारीला पोषक ठरणारे शहरातले ब्लॅक स्पॉट्स पोलिसांनी निश्चित केले आहेत. या ठिकाणी विनाकारण थांबून दहशत निर्माण करणाऱ्यांची गय केली जात नाही. अधिकृत आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२६ ते २६ जून २०२६ पर्यंत तब्बल ११,६८५ पेक्षा जास्त टवाळखोरांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. एकट्या जून महिन्यात ४३८ पेक्षा जास्त टवाळखोरांना चोप देण्यात आला आहे.
3. कठोर कायद्यांचा वापर: सातत्याने टवाळखोरी करणारे आणि छोट्या-मोठ्या गुन्ह्यांत सामील असलेल्या सराईत गुन्हेगारांवर मोक्का (MCOCA), तडीपारी आणि एमपीडीए (MPDA) अंतर्गत कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
4. महिला सुरक्षा आणि रोमिओगिरीला चाप: शहरात कोणत्याही प्रकारची छेडछाड किंवा रोमिओगिरी खपवून घेतली जाणार नाही, असा कडक इशारा देण्यात आला आहे. तसेच रॅश ड्रायव्हिंग करून दहशत माजवणाऱ्या हुल्लडबाजांवरही कारवाई केली जात आहे.

गुन्हेगारी संशोधन आणि विश्लेषण (Crime Research & Analysis) -

1. गुन्हेगारीचे संक्रमण रोखणे: अनेकदा मोठे सराईत गुन्हेगार हे सुरुवातीला गल्लीतील टवाळखोर म्हणूनच सुरुवात करतात. छोट्या हाणामाया, खंडणी किंवा अवैध मद्यसेवन येथून सुरु होणारा हा प्रवास संघटित गुन्हेगारीकडे जातो. स्ट्रिट क्राईमवर सुरुवातीलाच नियंत्रण मिळवल्यास भविष्यातील संघटित गुन्हेगार तयार होण्यापासून रोखता येते.
2. जनतेचा विश्वास: रस्त्यांवरील भीती दूर झाल्याने सामान्य नागरिक आणि व्यावसायिक पोलिसांना गुन्ह्यांची माहिती देण्यासाठी अधिक धैर्याने पुढे येतात. सार्वजनिक कायदेशीर शिक्षणाच्या (Public Legal Education) दृष्टिकोनातून समाजात कायद्याचा धाक आणि प्रशासनाबद्दलचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी अशा कारवाया अत्यंत आवश्यक ठरतात.