पालघर (२० मे २०२६) - महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात बेकायदेशीर दगड खाणीची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या एका राजकीय कार्यकर्त्याची हत्या आणि एका मंडळ महसूल अधिकाऱ्यावर (MRO) झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) स्वतःहून (Suo Motu) दखल घेतली आहे. याप्रकरणी आयोगाने राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि पालघरच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना (जिल्हाधिकारी) नोटीस बजावली असून दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल मागवला आहे.

प्रसारमाध्यमांमध्ये १२ मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, पालघर जिल्ह्यातील विरार (पूर्व) येथील शिरगाव भागात एका दगड खाणीत बेकायदेशीर उत्खनन सुरू असल्याच्या तक्रारी सरकारी पोर्टलवर प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींच्या आधारे एका राजकीय कार्यकर्त्यासह मंडळ महसूल अधिकारी (एमआरओ) या खाणीची पाहणी करण्यासाठी गेले होते.

ते घटनास्थळी पोहोचताच, खाण चालकांशी संबंधित असलेल्या एका जमावाने त्यांना वाहनातून जबरदस्तीने बाहेर ओढले. त्यानंतर त्यांच्यावर लाठ्या-काठ्या आणि दगडांनी जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. आरोपींनी त्यांच्या वाहनाचीही मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड केली. या निर्घृण हल्ल्यात राजकीय कार्यकर्त्याचा जागीच मृत्यू झाला, तर महसूल अधिकारी गंभीर जखमी झाले आहेत.

वृत्तामध्ये दिलेल्या माहितीमध्ये तथ्य असल्यास, हे पीडितांच्या मानवाधिकारांचे अत्यंत गंभीर उल्लंघन असल्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे. सरकारी कर्तव्यावर असलेल्या अधिकाऱ्यावर आणि एका नागरिकावर झालेला हा हल्ला कायद्याच्या सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे, असे आयोगाचे निरीक्षण आहे.

या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत, मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक (DGP) आणि पालघरचे जिल्हा दंडाधिकारी यांना नोटीस पाठवली आहे. या प्रकरणाच्या पोलीस तपासाची सद्यस्थिती काय आहे आणि जखमी झालेल्या महसूल अधिकाऱ्याची प्रकृती सध्या कशी आहे, यासह संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल येत्या दोन आठवड्यांत आयोगासमोर सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.